ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।